KKN गुरुग्राम डेस्क | दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच, संसद का बजट सत्र 2025 शुक्रवार से शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्घटना पर दुख जताया।
इस बजट सत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तेजी से विकास और नीतिगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस का उल्लेख करते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत और विकास यात्रा का प्रतीक बताया।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य बिंदु
1. तेज़ गति से नीति क्रियान्वयन और सुधार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत तीन गुना तेज़ गति से बड़े फैसलों और नीतियों को लागू कर रहा है। उन्होंने आर्थिक सुधारों, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक विकास कार्यक्रमों पर सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार: सबको घर
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत तीन करोड़ नए परिवारों को घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।
- इसके लिए ₹5.36 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्के घर मुहैया कराना है।
3. जनजातीय विकास के लिए ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’
- पांच करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिकों के उत्थान के लिए सरकार ने ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ शुरू किया है।
- इसके तहत ₹80,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा।
4. आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख प्रति वर्ष का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
- यह योजना बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
शिक्षा और रोजगार: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना और इंटर्नशिप के अवसर
सरकार ने युवाओं के शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं:
- पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
- देश की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें रोजगार कौशल और अनुभव मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण: भारत के विकास की नई दिशा
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार महिला नेतृत्व में विकास की प्रतिबद्धता रखती है।
महिलाओं के लिए आरक्षण और आर्थिक भागीदारी
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त किया गया है, जिससे 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है।
- ₹9 लाख करोड़ से अधिक की बैंक लिंकेज सुविधा महिलाओं को सशक्त बना रही है।
डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण
- बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ रही हैं।
- कृषि सखियां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि पशु सखियां पशुधन को मजबूत कर रही हैं।
- ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण जरिया बनी है।
भारत के युवा: नवाचार और वैश्विक पहचान की ओर
सरकार युवाओं को स्टार्टअप, खेल और स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है:
- मेरा युवा भारत (My Bharat) पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ रहे हैं।
- युवाओं को डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़कर उन्हें नई संभावनाएं दी जा रही हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में सरकार की विकास यात्रा, आर्थिक सुधारों और समाज कल्याण की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।
बजट सत्र 2025 में मुख्य ध्यान इन मुद्दों पर रहेगा:
✔ आर्थिक विकास और रोजगार सृजन
✔ महिला सशक्तिकरण और शिक्षा
✔ स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के नए अवसर
✔ जनजातीय और ग्रामीण विकास
जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आ रहे हैं, इन नीतिगत सुधारों और सामाजिक कल्याण योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्या ये योजनाएं मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगी?
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