KKN गुरुग्राम डेस्क | बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट (Bihar Budget 2025-26) आज विधान मंडल में पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary), जो वित्त विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं, दूसरी बार बजट पेश करेंगे।
इस बार बजट का कुल आकार लगभग ₹3.15 लाख करोड़ होने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के ₹2.78 लाख करोड़ से अधिक होगा। चूंकि यह चुनावी वर्ष है, इसलिए इस बजट में रोजगार, महिलाओं की योजनाएं, किसानों की सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा।
बिहार बजट 2025-26 की मुख्य बातें (Key Highlights)
- बजट का कुल आकार ₹3.15 लाख करोड़ हो सकता है।
- रोजगार (Employment), शिक्षा (Education), स्वास्थ्य (Healthcare) और सामाजिक सुरक्षा (Social Security) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ग्रामीण विकास (Rural Development), सड़क निर्माण (Road Construction) और कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को अधिक बजट मिलने की संभावना।
- महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभव।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) और व्यापारिक राहत (Business Incentives) में वृद्धि हो सकती है।
रोजगार और नौकरी के अवसरों में बड़ा ऐलान (Job Creation & Employment Growth)
बिहार सरकार ने पहले ही अपने 10 लाख सरकारी नौकरियों (Government Jobs) के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। इसके अलावा, विभिन्न स्कीमों के तहत 34 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है।
अब तक 9 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और 80,000 नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भारी भर्ती होने की संभावना है।
बजट में नई सरकारी भर्तियों के वेतन के लिए ₹12,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है।
ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि (Infrastructure & Rural Development)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा (CM Nitish Kumar Pragati Yatra) के दौरान कई नई सड़क और पुल परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। इस वजह से, इस बार के बजट में ग्रामीण कार्य विभाग (Rural Works Department) और सड़क निर्माण (Road Construction) के लिए अधिक फंड मिलने की उम्मीद है।
- बिहार के सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।
- Udaan Scheme के तहत सभी जिलों में 24 घंटे ऑपरेशनल हेलीपैड्स बनाए जा सकते हैं।
- ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों और पुलों के निर्माण में निवेश बढ़ेगा।
सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Infrastructure Development) और कनेक्टिविटी (Connectivity) सुधारने के लिए बड़े बजट का ऐलान कर सकती है।
महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं (Women Empowerment Schemes)
महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई नई घोषणाएं कर सकती है।
- Jeevika Didis (जीविका दीदी) और महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (Women SHGs) के लिए अधिक वित्तीय सहायता।
- महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी और उद्यमिता (Entrepreneurship) में नए अवसर।
- SC/ST महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता (Financial Assistance for SC/ST Women)।
- महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को कम ब्याज दर पर लोन (Low-Interest Loans)।
- विधवाओं और बुजुर्ग महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) में बढ़ोतरी।
बजट में महिलाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास (Skill Development for Women) पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
कृषि और किसानों के लिए राहत पैकेज (Agriculture & Farmers’ Benefits)
कृषि (Agriculture) बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इस बार के बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।
- कृषि आधारित व्यापार (Agri-Business) पर टैक्स छूट (Tax Benefits)।
- खाद, बीज, सिंचाई और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी (Fertilizer, Seed & Irrigation Subsidy)।
- सस्ती बिजली (Cheap Electricity) और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा।
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस (Cold Storage & Warehouse) सुविधाओं में विस्तार।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए लोन और वित्तीय सहायता (Loans & Financial Aid for Small Farmers)।
सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग (Organic Farming) और आधुनिक कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा दे सकती है।
व्यापार और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा (Business & Investment Growth)
बिहार सरकार स्टार्टअप्स और MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises) को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई योजनाएं ला सकती है।
- व्यापारियों के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम (Single Window Clearance System)।
- MSME और नए स्टार्टअप्स (New Startups) को टैक्स बेनिफिट्स।
- स्थानीय उद्योगों (Local Industries) और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की योजना।
- आईटी और सर्विस सेक्टर (IT & Service Sector) के लिए विशेष प्रोत्साहन।
बिहार सरकार आसान निवेश नीतियों (Investment Policies) के जरिए व्यापारिक माहौल को सुधारने पर ध्यान देगी।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं (Social Security & Welfare Schemes)
सामाजिक सुरक्षा (Social Security) और गरीब परिवारों के लिए राहत पैकेज में इस बार के बजट में बड़ा फंड आवंटित हो सकता है।
- वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन (Pension for Elderly, Disabled & Widows) में बढ़ोतरी।
- 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता (₹2 लाख तक की फंडिंग)।
- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं (Free Healthcare Services)।
- गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा योजनाएं (Education Schemes for Poor Students)।
सरकार की योजना गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करके उनके जीवन स्तर को सुधारने की होगी।
पिछले बजट (2024-25) की तुलना में नए बजट (2025-26) में बदलाव
| सेक्टर | बजट 2024-25 (₹ लाख करोड़ में) | संभावित बजट 2025-26 (₹ लाख करोड़ में) |
|---|---|---|
| कुल बजट | 2.78 | 3.15 |
| रोजगार और वेतन | 10 | 12 |
| ग्रामीण विकास | 15 | 18 |
| कृषि | 8 | 10 |
| शिक्षा | 20 | 25 |
| स्वास्थ्य | 12 | 15 |
| सामाजिक सुरक्षा | 10 | 14 |
बिहार बजट 2025-26 से क्या उम्मीदें हैं?
आम जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं।
- युवाओं के लिए नई नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।
- महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक योजनाएं।
- किसानों को आर्थिक राहत और कृषि में सुधार।
- बिजनेस ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
बिहार सरकार का ₹3.15 लाख करोड़ का संभावित बजट रोजगार, कृषि, महिलाओं और ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहेगा।
यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा।
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